ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मचा सियासी घमासान

ओबीसी आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मचा सियासी घमासान

कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार को बताया गिरगिट

भोपाल(राहुल अग्रवाल)–28/7/25

मप्र में ओबीसी वर्ग आरक्षण को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी वार, पलटवार जारी है।आज मप्र विधानसभा के मानसून सत्र के शुभारंभ होते ही विपक्ष यानि कांग्रेस ने एक बार फिर ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर सत्ता पक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए प्रदर्शन किया।इस दौरान कांग्रेस विधायक अपने हाथों में सांकेतिक रूप से गिरगिट का खिलौना लिए हुए थे।

सरकार गिरगिट जैसे रंग बदलती है–उमंग सिंघार

“सरकार गिरगिट जैसे रंग बदलती है, जी हां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए गिरगिट कहा कि सरकार गिरगिट जैसे रंग बदलती है।भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बदलती है… सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती…. सरकार आश्वासन देती है कि हम देश के अंदर एमएसपी लेंगे किसानों की आय दुगनी करेंगे तो गिरगिट कौन भारतीय जनता पार्टी.. इन्होंने बात की युवाओं को नौकरी देने नहीं दे पाए की तो गिरगिट कौन भारतीय जनता पार्टी… लघु उद्योग पर अनुदान देने की बात की थी लेकिन बजट नहीं रखते हो तो गिरगिट कौन भारतीय जनता पार्टी….”

कसरावद से कांग्रेस विधायक सचिन यादव का कहना हे कि, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने का कानून विधानसभा से पारित किया मगर बीजेपी ने उसे विवादित बनाया और मामला कोर्ट में विचाराधीन है।अब तक सरकार ओबीसी आरक्षण को कोर्ट में उलझा रही है, जिसको ओबीसी वर्ग अच्छे से समझ रहा है।कांग्रेस ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी।

27 नहीं 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा–धर्मेन्द्र लोधी

वही इस मुद्दे पर मप्र सरकार के मंत्री धर्मेन्द्र लोधी का कहना है कि मामला चूंकि कोर्ट में हे, जिसके समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे की ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिले। सरकार को मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में ओबीसी वर्ग को 27 क्या 30 फीसदी तक आरक्षण देने को लेकर पक्ष रखा जाएगा।

ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश में मचा सियासी घमासान

दरअसल कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट पहुंचा, तब तक कमलनाथ सरकार गिर चुकी थी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी।ऐसे में कोर्ट में सरकार लगातार अपना पक्ष रख रही है,मगर अब तक मामले का निराकरण नहीं हुआ।सूत्रो के मुताबिक सरकार ने कोर्ट में दूसरे रास्ते से जाने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में नियुक्तियां की है।जिनके द्वारा विभिन्न तरीके से प्रदेश में ओबीसी की वास्तविक संख्या जुटाई गई है। सरकार अब आंकड़े के साथ कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखने की तैयारी में है।सरकार का मानना है कि जल्द ही मामले का निराकरण हो जाएगा।मगर फिलहाल इस मुद्दे पर मप्र में सियासी घमासान जारी है।